सकियो स्यन्बोचे सपना

बहुप्रतिक्षित स्यन्बोचे समुद्री सतहबाट १७ हजार फिटमाथि रहेको कालापत्थरमा शुक्रबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले १० बूँदे सगरमाथा घोषणापत्र जारी गरेको छ। मौसमले साथ दिएको हुनाले निर्धारित २० मिनेटभन्दा बढी करिब एक घण्टा बैठक बसेको थियो।
बैठकले दार्चुलाको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र, रामेछाप र दोलखाको गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दोब्बर पार्ने तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज थप्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बैठकमा सम्बोधन गर्दै कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुले त्याग गर्न आह्वान गरे। हिमाली राष्ट्रहरु जलवायु परिवर्तनविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए।


बैठकले गरेका निर्णयहरुका बारेमा स्याङबोचेमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिइएको थियो। स्याङबोचेमा स्थानीय बासिन्दाले मन्त्रीहरुको स्वागत गरेका थिए।

यसअघि कालापत्थर जानुअघि प्रधानमन्त्री लगायत २३ मन्त्रीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणमा उनीहरुको रगतमा अक्सिजनको मात्रा सन्तोषजनक देखिएपछि चिकित्सकहरुले कालापत्थर जान अनुमति दिएका थिए।

मौसम सफा भएका कारण सबै मन्त्रीहरु शुक्रबार काठमाडौँ फर्केका छन्।

















घोषणापत्र:
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा गरिएको सगरमाथा घोषणापत्र

(सगरमाथा आधार शिविर, कालपत्थर, ५५४२ मिटर नेपाल)

विश्व पर्यावरणीय सन्तुलनमा विशिष्ट योगदान राख्ने संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र सगरमाथादेखि पूर्व-पश्चिम फैलिएको लामो र संसारकै सुन्दर अग्ला पर्वतमाला रहेको हिमालय क्षेत्रको करिब १ अर्ब ३० करोड मानवजातिको सभ्यता, उनीहरुको आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृति उन्नति, प्राकृतिक सम्पदा एवम् पर्यटकीय विकासलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक र विशिष्ट योगदान छ।

हालका दिनहरुमा विश्व जलवायु परिवर्तनले हिमालयलगायत मानव जीवन, सामाजिक-आर्थिक विकास, जैविक विविधता, पर्यटकीय विकास आदि क्षेत्रहरुमा नकारात्मक असर पुर्‍याउन थालेको छ। फलस्वरुप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, सुख्खाजस्ता प्राकृतिक विपद्हरुको जोखिम समेत बढिरहेको छ। हिमालय क्षेत्र नजिकका भू-भागमा मात्र होइन, यसको नकरात्मक प्रभाव दक्षिण एसिया र सम्पूर्ण विश्वको वातावरणीय सन्तुलनमा समेत पर्न गएको छ। जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावका कारण २१ औं शताब्दी मानवसभ्यता र राष्ट्रहरुको अस्तित्वका सामु थप चुनौतीहरु थपिएका छन्।

पृथ्वी हाम्रो साझा घर हो। साझा घर पृथ्वीको संरक्षण हामीहरुका लागि जति आवश्यक छ, त्यति नै हाम्रा सन्ततिहरुको भविष्यका लागि पनि आवश्यक छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै हामीले दिगो विकास र वातावरण संरक्षणमा दशकौं अगाडिदेखि नै द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय प्रतिबद्धताहरु व्यक्त गर्दै आइरहेका छौं। सगरमाथा घोषणामार्फत् हामी जलावयु परिवर्तनप्रति हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धता र आपसी सहयोगका क्षेत्र उजागर गर्न चाहन्छौं। समग्र मानवजाति, विश्वसम्पदाको संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, दीगो आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक विकास, पर्यटकीय विकास समेतका क्षेत्रहरुमा अगाडि बढ्न र जलवायु परिवर्तन एवम् यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावहरुबाट सगरमाथालगायत हिमश्रृङ्खलाको संरक्षण गर्न नेपाल सरकार निम्नलिखित घोषणा गर्दछः

१. जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले जोखिममा रहेका हिमालय र पर्वतीय पर्यावरणीय प्रणालीलाई जोगाउन तथा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन दक्षिण एसियाली मुलुकहरुलगायत सबै पक्ष राष्ट्रहरुसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछ।

२. जलवायु परिवर्तनले हिमालय पर्वतमाला एवम् प्रभावित क्षेत्रमा उत्पन्न गरेको विषम परिस्थितिबाट स्थानीय जनजीविका एवम् जीवननिर्वाह प्रणाली खासगरी गरिब, सीमान्तकृत समूह, आदिवासी, दलित, महिला तथा बालबालिकामा पर्नसक्ने असरको अध्ययन एवम् न्यूनीकरणका उपायहरुबारे स्थानीय एवम् राष्ट्रियस्तरमा जनचेतना अभियान संचालन गर्ने।

३. जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरको समयमै उचित सम्बोधन गर्न तथा कृषि र अन्य क्षेत्रमा सामयिक अनुकूलन ९च्भकष्ष्भिलअभ० अभिवृद्धि गर्न पूर्व सूचनाप्रणाली, जलवायु परिवर्तनका प्रारुपहरुको विकास एवम् क्षमता अभिवृद्धिका उपायहरु अवलम्बन गर्ने।

४. पर्वतीय पर्यावरणलाई संरक्षण गर्ने क्रममा संरक्षित क्षेत्रको विस्तार गरी नेपालको हालको २० प्रतिशत संरक्षित भूभागलाई २५ प्रतिशतमा पुर्‍याउने र वन क्षेत्र ४० प्रतिशतलाई सुदृढ बनाउने। हाम्रो प्रतिबद्धतालाई प्रस्ट पार्न गौरीशंकर र अपिनप्पा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने।

५. जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र खासगरी जलस्रोत, कृषि, जैविक विविधता, वन, मानव जीवन, मानव स्वास्थ्यमा पर्नजाने प्रतिकूल प्रभावलाई सम्बोधन गर्न नेपालको राष्ट्रिय अनुकूल कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न विश्वसमुदायको सहयोग प्राप्त गर्ने। साथै विकसित मुलुकले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तिमा १.५ प्रतिशत जलवायु अनुकूलन कोषमा योगदान गर्ने प्रस्तावको समर्थन गर्ने।

६. नेपालले स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाट यस क्षेत्रकै कार्वन उत्सर्जन कम गर्न सकिने विश्वास राख्दै यसको लागि उपयुक्त र आधुनिक प्रविधिको विकास एवम् सुलभ हस्तान्तरण तथा लगानीका लागि विकसित र छिमेकी राष्ट्रहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने।

७. स्वच्छ विकास संयन्त्रमा रहेको कोषबाट नेपालले पूर्णलाभ लिनका लागि यस संयन्त्रले सहयोग गर्न बनाएका प्रावधानहरु परिमार्जित गरी गरिब मुलुकहरुका लागि अझ बढी सुलभ र लाभदायी बनाउन पहल गर्ने।

८. मानव क्रियाकलापबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भयावह स्थिति सिर्जना हुन नदिन वायुमण्डलमा हरितगृह ग्याँसको मात्रा ३५० पीपीएम (पार्ट्स पर मिलियन) भन्दा घटी हुनुपर्ने तथा पृथ्वीको सतहको औसत तापक्रम औद्योगिकरण थालनी पूर्वको तह भन्दा १.५ डिग्री सेन्टिगे्रड भन्दा बढी नगर्न आह्वान गर्ने।

९. हिमगलनको प्रक्रियामा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे धेरै कम अध्ययन-अनुसन्धान भएकाले तत्सम्बन्धी ज्ञानको कमी पूरा गर्न पहल गर्ने।

१०. हरितगृह ग्यास लगायत अन्य क्रियाकलापबाट पर्वतीय पर्यावरण र हिमालयमा पर्ने गम्भीर असर न्यून गर्न, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको मात्रा कम गर्न आह्वान गर्ने। साथै, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति दिन लगाई त्यस्तो ग्यासको नकारात्मक प्रभावमा रहेको गरिब देश एवम् जनतालाई राहत पुर्‍याउन सबैको ध्यानाकर्षण गर्ने।

२०६६ मङ्सिर १९ गते

४ डिसेम्बर, २००९